RBSE Class 12th 2011 Public Administration-SS-06-2-2011 Previous Year Papers
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Paper details
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| Board | RBSE |
|---|---|
| Class | Class 12th |
| Exam year | 2011 |
| Subject | Public Administration-SS-06-2-2011 |
| Resource type | Previous Year Papers |
| Category | RBSE Previous Year Question Papers |
| Website | RBSE Solution |
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RBSE Class 12th 2011 Public Administration-SS-06-2-2011
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Rajasthan Board Class 12th Public Administration-SS-06-2-2011 2011 solved Previous Year Question Papers
उच्च माध्यमिक परीक्षा, 2011
SENIOR SECONDARY EXAMINATION, 2011
वैकल्पिक समूह I — कला (OPTIONAL GROUP I — Arts)
लोक प्रशासन — द्वितीय पत्र
(PUBLIC ADMINISTRATION — Second Paper)
समय : 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक : 60
परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश :
GENERAL INSTRUCTIONS TO THE EXAMINEES :
- परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें।
Candidate must write first his / her Roll No. on the question paper compulsorily. - प्रश्न पत्र के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तर में किसी प्रकार की त्रुटि / अन्तर / विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को सही मानें।
If there is any error / difference / contradiction in Hindi & English versions of the question paper, the question of Hindi version should be treated valid. - सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 22 एवं 23 में आन्तरिक विकल्प हैं।
All the questions are compulsory. Question Nos. 22 and 23 have internal choices. - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका में ही लिखें।
Write the answer to each question in the given answer-book only.
SS—06-2—Pub. Adm. II SS-508-II [ Turn over
निर्देश / Instructions
जिस प्रश्न के एक से अधिक समान अंक वाले भाग हैं, उन सभी भागों का हल एक साथ सतत् लिखें।
For questions having more than one part carrying similar marks, the answers of those parts are to be written together in continuity.
प्रश्न क्रमांक 4 के लिए विशेष निर्देश / Special Instructions for Question No. 4
प्रश्न क्रमांक 4 के चार भाग (i, ii, iii तथा iv) हैं। प्रत्येक भाग के उत्तर के चार विकल्प (अ, ब, स एवं द) हैं। सही विकल्प का उत्तराक्षर उत्तर-पुस्तिका में निम्नानुसार तालिका बनाकर लिखिए:
There are four parts (i, ii, iii and iv) in Question No. 4. Each part has four alternatives A, B, C and D. Write the letter of the correct alternative in the answer-book at a place by making a table as mentioned below:
| प्रश्न क्रमांक / Question No. | सही उत्तर का क्रमाक्षर / Correct letter of the Answer |
|---|---|
| (i) | |
| (ii) | |
| (iii) | |
| (iv) |
प्रश्न / Question
(i) प्रशासन पर संसदीय नियन्त्रण का साधन कौन-सा नहीं है ?
Which of the following is not a means of parliamentary control over administration?
- (अ) संसदीय प्रश्न / Parliamentary Questions
- (ब) बजट पर चर्चा / Discussion on Budget
- (स) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन / Annual Confidential Report
- (द) आधी घंटे की चर्चा / Half-an-hour Discussion
सही उत्तर / Correct Answer: (स) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन / Annual Confidential Report
व्याख्या / Explanation: वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR) किसी कर्मचारी के प्रदर्शन का आंतरिक मूल्यांकन है, जो संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है। संसदीय प्रश्न, बजट पर चर्चा और आधी घंटे की चर्चा संसद द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण के साधन हैं।
SS—06-2—Pub. Adm. II SS-508-II
प्रश्न 1 (i)
Which is not the tool of Parliamentary control over administration?
- Parliamentary questions
- Discussion on Budget
- Annual Confidential Report
- Half-an-hour Discussion
प्रश्न 1 (ii)
Geert के किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है?
- अनुच्छेद 4
- अनुच्छेद 7
- अनुच्छेद 2
- अनुच्छेद 9
प्रश्न 1 (iii)
Under which Article of the Constitution provision of equality before law is mentioned?
- Article 4
- Article 7
- Article 14
- Article 9
प्रश्न 1 (iv)
राजस्थान में पंचायती राज सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी?
- 2 अक्टूबर, 1952
- 2 अक्टूबर, 1959
- 5 अगस्त, 1959
- 23 अप्रैल, 1963
प्रश्न 1 (v)
When was the Panchayati Raj first introduced in Rajasthan?
- 2nd October, 1952
- 2nd October, 1959
- 5th August, 1959
- 23rd April, 1963
प्रश्न 1 (iv)
'लॉ ऑफ कॉन्स्टीट्यूशन' पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ?
The book 'The Law of Constitution' was written by whom ?
- (अ) रूसो (Rousseau)
- (ब) प्लेटो (Plato)
- (स) अरस्तू (Aristotle)
- (द) ए. वी. डायसी (A. V. Dicey)
व्याख्या: 'लॉ ऑफ कॉन्स्टीट्यूशन' पुस्तक ब्रिटिश संवैधानिक विद्वान ए. वी. डायसी द्वारा लिखी गई है, जिसमें संवैधानिक कानून के सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है।
नोट: प्रश्न संख्या 2 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिये।
Note: Answer Question Nos. 2 to 5 in a maximum of one sentence each.
प्रश्न 2
जिला आयोजना समिति की स्थापना राजस्थान में किस अधिनियम के तहत की गई है ?
Under which Act was the District Planning Committee established in Rajasthan ?
उत्तर: जिला आयोजना समिति की स्थापना राजस्थान में राजस्थान जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 के तहत की गई है।
प्रश्न 3
जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है ?
What does Population Density mean ?
उत्तर: जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य किसी निश्चित क्षेत्र (जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर) में रहने वाले लोगों की औसत संख्या से है।
प्रश्न 4
राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है ?
Where is the Directorate of Primary Education located in Rajasthan ?
उत्तर: राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में स्थित है।
प्रश्न 5
एन.सी.ई.आर.टी. का पूरा रूप लिखिये।
Write the full form of N.C.E.R.T.
उत्तर: एन.सी.ई.आर.टी. का पूरा रूप नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) है।
SS—06—2—Pub. Adm. II SS-508-II
नोटः प्रश्न संख्या 6 से 11 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिये ।
Note : Answer Question Nos. 6 to 11 in a maximum of 40 words each.
-
पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है ?
What does Secularism mean ? [2]उत्तर: पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य है कि राज्य किसी विशेष धर्म को आधिकारिक धर्म नहीं मानता और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता।
Answer: Secularism means that the state does not adopt any particular religion as official and treats all religions equally. It provides religious freedom and prohibits discrimination on religious grounds.
-
नीति निर्माण प्रक्रिया में मंत्रिमण्डल सचिवालय की भूमिका की विवेचना कीजिए ।
Discuss the role of Cabinet Secretariat in policy making process. [2]उत्तर: मंत्रिमण्डल सचिवालय नीति निर्माण में समन्वय, दस्तावेजीकरण और सलाहकार भूमिका निभाता है। यह मंत्रिमण्डल की बैठकों का आयोजन, एजेंडा तैयार करना, निर्णयों का रिकॉर्ड रखना और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।
Answer: The Cabinet Secretariat plays a coordinating, documentation and advisory role in policy making. It organizes Cabinet meetings, prepares agenda, records decisions and ensures coordination among various ministries.
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जिला आयोजना समिति का गठन बताइए ।
State the organization of District Planning Committee. [2]उत्तर: जिला आयोजना समिति का गठन जिले में योजना बनाने के लिए किया जाता है। इसमें जिला कलेक्टर, जिला परिषद के अध्यक्ष, सभी विधायक, सांसद और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं। यह जिला विकास योजना तैयार करती है।
Answer: District Planning Committee is constituted for planning at district level. It includes District Collector, Chairman of Zila Parishad, all MLAs, MPs and officers from various departments. It prepares the district development plan.
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं ?
What are the main functions of National Human Rights Commission ? [2]उत्तर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्य हैं: मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, पीड़ितों को राहत प्रदान करना, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सिफारिशें करना, जागरूकता फैलाना और सरकार को सलाह देना।
Answer: Main functions of NHRC include: investigating human rights violations, providing relief to victims, making recommendations for protection of human rights, spreading awareness and advising the government.
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प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के कार्यों को लिखिए ।
Write the functions of Directorate of Primary Education. [2]उत्तर: प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के कार्य हैं: प्राथमिक विद्यालयों का प्रशासन, पाठ्यक्रम निर्धारण, शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, स्कूलों का निरीक्षण, सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
Answer: Functions of Directorate of Primary Education include: administration of primary schools, curriculum development, teacher recruitment and training, school inspection, implementation of Sarva Shiksha Abhiyan and ensuring quality education.
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माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान का संगठन संक्षेप में लिखिए ।
Write in brief the organization of Board of Secondary Education, Rajasthan. [2]उत्तर: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान का संगठन: अध्यक्ष (Chairman), उपाध्यक्ष, सचिव, विभिन्न विभागों के निदेशक, परीक्षा नियंत्रक, शैक्षिक अधिकारी और सदस्य शामिल हैं। यह बोर्ड परीक्षाओं का संचालन, पाठ्यक्रम निर्धारण और प्रमाणपत्र जारी करता है।
Answer: Organization of Board of Secondary Education, Rajasthan includes: Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Directors of various departments, Controller of Examinations, Academic Officers and members. The board conducts examinations, determines curriculum and issues certificates.
निदेश : प्रश्न संख्या 12 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम एक पृष्ठ में दीजिये ।
Note: Answer Question Nos. 12 to 21 in a maximum of one page each.
-
मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अन्तर बताइए ।
State the differences between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy. [3]उत्तर: मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित अंतर हैं:
- प्रकृति: मूल अधिकार न्यायसंगत हैं (न्यायालय में प्रवर्तनीय), जबकि नीति निदेशक तत्व न्यायसंगत नहीं हैं (अदालत में लागू नहीं किए जा सकते)।
- उद्देश्य: मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं।
- प्रवर्तनीयता: मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है, जबकि नीति निदेशक तत्वों के लिए ऐसा नहीं है।
- स्वरूप: मूल अधिकार नकारात्मक हैं (राज्य को कुछ न करने का निर्देश), जबकि नीति निदेशक तत्व सकारात्मक हैं (राज्य को कुछ करने का निर्देश)।
- संशोधन: मूल अधिकारों में संशोधन कठिन है (संसद के विशेष बहुमत से), जबकि नीति निदेशक तत्वों में सामान्य विधेयक द्वारा संशोधन किया जा सकता है।
Answer: The differences between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy are:
- Nature: Fundamental Rights are justiciable (enforceable in courts), while Directive Principles are non-justiciable (cannot be enforced in courts).
- Purpose: Fundamental Rights protect individual liberty, while Directive Principles aim to establish social and economic justice.
- Enforceability: Violation of Fundamental Rights can be challenged through writ petitions in High Court or Supreme Court, but not for Directive Principles.
- Form: Fundamental Rights are negative (directing the state not to do something), while Directive Principles are positive (directing the state to do something).
- Amendment: Fundamental Rights are difficult to amend (require special majority in Parliament), while Directive Principles can be amended by ordinary legislation.
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार को समझाइए |
Explain the Right to Equality as provided by the Constitution of India.
समाधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण।
- अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन।
- अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत।
यह अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।
नीति निरूपण को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए।
Discuss the various factors affecting policy making.
समाधान: नीति निरूपण को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:
- राजनीतिक कारक: सत्तारूढ़ दल की विचारधारा, विपक्ष का दबाव, चुनावी वादे।
- आर्थिक कारक: बजटीय संसाधन, आर्थिक स्थिति, वैश्विक आर्थिक रुझान।
- सामाजिक-सांस्कृतिक कारक: जनसंख्या की आवश्यकताएं, सामाजिक मूल्य, धार्मिक और जातीय विविधता।
- प्रशासनिक कारक: नौकरशाही की क्षमता, कार्यान्वयन की व्यवहार्यता।
- अंतर्राष्ट्रीय कारक: वैश्विक संधियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव।
- कानूनी कारक: संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक निर्णय।
राज्य स्तर पर नीति निरूपण में विधायिका की भूमिका की विवेचना कीजिए।
Discuss the role of legislature in policy making at the state level.
समाधान: राज्य स्तर पर नीति निरूपण में विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है:
- कानून निर्माण: विधायिका नीतियों को कानूनी रूप प्रदान करती है।
- बजट अनुमोदन: नीतियों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों को मंजूरी देती है।
- निगरानी: प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव और समितियों के माध्यम से कार्यपालिका की नीतियों की जांच करती है।
- प्रतिनिधित्व: जनता की आवाज को नीति निर्माण में शामिल करती है।
- संशोधन: प्रस्तावित नीतियों में आवश्यक संशोधन का सुझाव देती है।
नियोजन प्रक्रिया में राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका की विवेचना कीजिए।
Discuss the role of National Development Council in planning process.
समाधान: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की भूमिका निम्नलिखित है:
- योजना अनुमोदन: यह राष्ट्रीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप देती है और अनुमोदित करती है।
- समन्वय: केंद्र और राज्यों के बीच नीतियों और योजनाओं का समन्वय सुनिश्चित करती है।
- मार्गदर्शन: योजना निर्माण के लिए सामान्य दिशा-निर्देश प्रदान करती है।
- समीक्षा: योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है।
- सिफारिश: आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सिफारिशें करती है।
राज्य नियोजन विभाग के मुख्य कार्य क्या हैं?
What are the main functions of State Planning Department?
समाधान: राज्य नियोजन विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:
- योजना निर्माण: राज्य की विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करना।
- संसाधन आवंटन: विभिन्न विभागों और क्षेत्रों के बीच संसाधनों का आवंटन।
- समन्वय: विभिन्न विभागों की योजनाओं में समन्वय स्थापित करना।
- निगरानी और मूल्यांकन: योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना।
- सलाह: सरकार को नीतिगत मामलों पर सलाह देना।
- डेटा संग्रह: योजना निर्माण के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करना और विश्लेषण करना।
नागरिक अधिकार पत्र क्या है? इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।
What is Citizen Charter? Examine its objectives.
समाधान: नागरिक अधिकार पत्र (सिटिजन चार्टर) एक दस्तावेज है जो सार्वजनिक सेवा प्रदाता संगठनों द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, समय सीमा और मानकों को स्पष्ट रूप से बताता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
- पारदर्शिता: सेवाओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक करना।
- जवाबदेही: सेवा प्रदाताओं को जवाबदेह बनाना।
- सेवा गुणवत्ता: सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना।
- शिकायत निवारण: नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र प्रदान करना।
- सशक्तिकरण: नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
पर्यावरण संरक्षण के लिए किये गए उपायों का परीक्षण कीजिए।
Examine the steps taken for Environmental Conservation.
समाधान: पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:
- कानूनी उपाय: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972।
- संस्थागत उपाय: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय हरित अधिकरण।
- नीतिगत उपाय: राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना।
- अंतर्राष्ट्रीय उपाय: पेरिस समझौता, जैव विविधता पर कन्वेंशन।
- जागरूकता कार्यक्रम: पर्यावरण शिक्षा, वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छ भारत मिशन।
प्रशासन पर नियंत्रण की आवश्यकता की विवेचना कीजिये। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के विभिन्न उपकरणों को बताइए।
Discuss the need for control over administration. State various tools of legislative control over administration.
समाधान: प्रशासन पर नियंत्रण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है:
- जवाबदेही सुनिश्चित करना: प्रशासन को जनता और विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाना।
- सत्ता के दुरुपयोग को रोकना: प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना।
- दक्षता में सुधार: प्रशासनिक कार्यों की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाना।
- भ्रष्टाचार पर अंकुश: भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकना।
- लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा: लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा करना।
विधायी नियंत्रण के उपकरण:
- प्रश्नकाल: मंत्रियों से प्रशासनिक मामलों पर प्रश्न पूछना।
- स्थगन प्रस्ताव: तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा।
- समितियां: प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, प्रस्ताव समिति आदि।
- बजट अनुमोदन: बजट के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण।
- अविश्वास प्रस्ताव: सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना।
- नियम और विनियम: प्रशासनिक नियमों और विनियमों को निरस्त करना।
राजस्थान में महिला एवं बाल कल्याण में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिये।
Describe the role of non-governmental organizations in women and children welfare in Rajasthan.
समाधान: राजस्थान में महिला एवं बाल कल्याण में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की महत्वपूर्ण भूमिका है:
- शिक्षा: बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केंद्र चलाना।
- स्वास्थ्य: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण कार्यक्रम, टीकाकरण अभियान।
- सशक्तिकरण: महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों का गठन।
- कानूनी सहायता: घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और बाल विवाह के खिलाफ कानूनी सहायता प्रदान करना।
- जागरूकता: महिला अधिकारों, बाल अधिकारों और स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना।
- बाल संरक्षण: बाल श्रम, बाल तस्करी और बाल
प्रश्न 22
निर्देश : प्रश्न संख्या 22 एवं 23 के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम चार पृष्ठों में दीजिये ।
Directions: Answer Question Nos. 22 & 23 in a maximum of four pages each.
भारतीय प्रशासन में मन्त्री-लोक सेवक सम्बन्धों की विवेचना करते हुए उनके मध्य उत्पन्न विवादों के कारण बताइए । इनके संबंध बेहतर बनाने हेतु कुछ सुझाव दीजिए ।
अथवा
सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ का अर्थ बताइए । भारतीय प्रशासन में इनके मध्य विवाद के कारणों को स्पष्ट कीजिए ।
Discussing the Minister-Civil Servant relationship in Indian Administration explain the reasons for conflict between them. Give some suggestions to improve their relationship. 6
OR
State the meaning of Generalist and Specialist. Explain the reasons for conflict between them in Indian Administration. 6
उत्तर (विकल्प 1: मंत्री-लोक सेवक संबंध)
मंत्री-लोक सेवक संबंधों का विवेचन: भारतीय प्रशासन में मंत्री (निर्वाचित प्रतिनिधि) और लोक सेवक (स्थायी अधिकारी) के बीच संबंध संवैधानिक एवं प्रशासनिक ढाँचे पर आधारित होते हैं। मंत्री नीति निर्धारण करते हैं, जबकि लोक सेवक उन नीतियों को लागू करते हैं। यह संबंध सिद्धांततः पूरक होता है, परंतु व्यवहार में इनमें विवाद उत्पन्न हो जाते हैं।
विवादों के कारण:
- भूमिका में अस्पष्टता: नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यान्वयन के बीच सीमा रेखा धुंधली हो जाती है, जिससे अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव होता है।
- राजनीतिक दबाव बनाम तटस्थता: मंत्री राजनीतिक लाभ के लिए निर्णय चाहते हैं, जबकि लोक सेवक नियमों और तटस्थता पर बल देते हैं।
- सूचना का अधूरा आदान-प्रदान: मंत्री कभी-कभी पूरी जानकारी साझा नहीं करते, जिससे लोक सेवकों के लिए सही सलाह देना कठिन हो जाता है।
- व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रतिष्ठा: दोनों पक्ष अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव को बनाए रखना चाहते हैं, जिससे संघर्ष बढ़ता है।
संबंध बेहतर बनाने के सुझाव:
- भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन किया जाए।
- पारस्परिक सम्मान और विश्वास का वातावरण विकसित किया जाए।
- नियमित संवाद और समन्वय बैठकें आयोजित की जाएँ।
- लोक सेवकों को राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए संरक्षण प्रदान किया जाए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दोनों पक्षों के लिए संयुक्त सत्र रखे जाएँ।
उत्तर (विकल्प 2: सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ)
सामान्यज्ञ का अर्थ: सामान्यज्ञ वह प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसके पास प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक ज्ञान होता है, परंतु किसी एक विशेष क्षेत्र में गहन विशेषज्ञता नहीं होती। भारतीय प्रशासन में IAS अधिकारी इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
विशेषज्ञ का अर्थ: विशेषज्ञ वह अधिकारी या तकनीकी व्यक्ति होता है जिसके पास किसी विशिष्ट क्षेत्र (जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वित्त) में गहन ज्ञान और कौशल होता है।
विवाद के कारण:
- प्रभुत्व का प्रश्न: सामान्यज्ञ प्रशासनिक पदानुक्रम में ऊपर होते हैं, जबकि विशेषज्ञ तकनीकी मामलों में अधिक जानकार होते हैं, जिससे नेतृत्व को लेकर संघर्ष होता है।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया: सामान्यज्ञ व्यापक दृष्टिकोण से निर्णय लेते हैं, जबकि विशेषज्ञ तकनीकी पहलुओं पर जोर देते हैं, जिससे मतभेद उत्पन्न होते हैं।
- पदोन्नति और वेतन में असमानता: सामान्यज्ञों को अक्सर तेजी से पदोन्नति मिलती है, जिससे विशेषज्ञों में असंतोष रहता है।
- संचार की कमी: दोनों समूहों के बीच प्रभावी संवाद का अभाव गलतफहमियों को जन्म देता है।
प्रश्न 23
प्रशासनिक सुधार से आप क्या समझते हैं ? राजस्थान में प्रशासनिक सुधार के विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिए ।
अथवा
राजस्थान में अकाल एवं सूखे के कारणों पर प्रकाश डालिए तथा जल प्रबन्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों को स्पष्ट कीजिये ।
What do you understand by Administrative Reforms ? Describe various efforts of Administrative Reforms in Rajasthan. 6
OR
Highlight the reasons behind the famines and droughts in Rajasthan and explain the efforts being done for water management. 6
उत्तर (विकल्प 1: प्रशासनिक सुधार)
प्रशासनिक सुधार का अर्थ: प्रशासनिक सुधार से तात्पर्य सरकारी प्रशासन की कार्यप्रणाली, संरचना, प्रक्रियाओं और नीतियों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किए गए जानबूझकर किए गए प्रयासों से है। इसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक कुशल, पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाना होता है।
राजस्थान में प्रशासनिक सुधार के प्रयास:
- ई-गवर्नेंस: राजस्थान सरकार ने सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए 'राजस्थान ई-गवर्नेंस सोसायटी' का गठन किया। ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को 200 से अधिक सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराई गईं।
- प्रशासनिक सुधार आयोग: राज्य में समय-समय पर प्रशासनिक सुधार आयोगों का गठन किया गया, जिन्होंने प्रशासनिक ढाँचे को सरल बनाने और लालफीताशाही कम करने के सुझाव दिए।
- विकेंद्रीकरण: पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई।
- सेवा का अधिकार अधिनियम: 2011 में लागू इस अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सेवाएँ प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया।
- कार्मिक नीति में सुधार: कर्मचारियों के स्थानांतरण, पदोन्नति और मूल्यांकन में पारदर्शिता लाने के प्रयास किए गए।
उत्तर (विकल्प 2: अकाल, सूखा और जल प्रबंधन)
राजस्थान में अकाल एवं सूखे के कारण:
- भौगोलिक कारण: राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है, जहाँ वर्षा अत्यंत कम (औसतन 20-40 सेमी) और अनियमित होती है।
- जलवायु परिवर्तन: बढ़ते तापमान और बदलते मौसम चक्र के कारण सूखे की घटनाएँ अधिक बार-बार हो रही हैं।
- भूजल का अत्यधिक दोहन: कृषि और पेयजल के लिए भूजल का अत्यधिक उपयोग, जिससे जल स्तर गिर गया है।
- वनों की कटाई: वनस्पति आवरण में कमी से मिट्टी की नमी बनाए रखने की क्षमता घट गई है।
- अकुशल जल प्रबंधन: पारंपरिक जल संरचनाओं (जैसे तालाब, बावड़ी) का रखरखाव न होना और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का अभाव।
जल प्रबंधन के प्रयास:
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना: यह दुनिया की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक है, जो राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुँचाती है।
- जल संरक्षण योजनाएँ: 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान' के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार, चेक डैम निर्माण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया गया।
- भूजल प्रबंधन: भूजल के नियमन के लिए 'राजस्थान भूजल अधिनियम' लागू किया गया और कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएँ चलाई गईं।
- ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर: किसानों को कम पानी में अधिक उपज देने वाली सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
- जन जागरूकता: