RBSE Class 12th 2015 Political Science-SS-11-2015 Previous Year Papers

उत्तर: अनुच्छेद-5 (राज्य के नीति-निदेशक तत्वों) में अन्तरराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले दो प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:

1. अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देना: राज्य अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करेगा।
2. राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक सम्बन्ध: राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक सम्बन्धों को बढ़ावा देगा तथा अन्तरराष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करेगा।

उत्तर: सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों के अलावा अन्य प्रकार के खतरों को शामिल किया जाता है। इसमें आर्थिक असुरक्षा, पर्यावरणीय क्षरण, महामारी, आतंकवाद, साइबर हमले, मानव तस्करी, और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह धारणा मानव सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, न कि केवल राज्य की सुरक्षा पर।

उत्तर: क्योटो-प्रोटोकॉल (1997) एक अन्तरराष्ट्रीय समझौता है जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाया गया था। इसके विश्व को निम्नलिखित लाभ हैं:

1. जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण: इसने विकसित देशों को उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्य किया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने में मदद मिली।
2. स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा: इसने नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित किया।
3. अन्तरराष्ट्रीय सहयोग: इसने पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक सहयोग को मजबूत किया।
4. जागरूकता: इसने जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाई।

उत्तर: कारगिल संघर्ष (1999) भारत और पाकिस्तान के बीच लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में हुआ एक सशस्त्र संघर्ष था। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने नियंत्रण रेखा (LoC) पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय' चलाकर इन घुसपैठियों को खदेड़ा। यह युद्ध भारत की सैन्य क्षमता और राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करता है। इस संघर्ष में भारत को विजय प्राप्त हुई और पाकिस्तान को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग होना पड़ा।

सही मिलान:

• i) आसियान की स्थापना — 1967
• ii) भारत-चीन युद्ध — 1962
• iii) चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा — 1950
• iv) यूरोपीयन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना — 1948

उत्तर: द्रविड़ आन्दोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निम्नलिखित है:

• आर्य-द्रविड़ विभाजन: यह आन्दोलन दक्षिण भारत में आर्यों और द्रविड़ों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक भेदभाव के विरोध में शुरू हुआ।
• ब्राह्मणवाद विरोध: द्रविड़ आन्दोलन ने ब्राह्मणों के वर्चस्व और जाति व्यवस्था का विरोध किया।
• ई.वी. रामास्वामी नायकर (पेरियार): उन्होंने 'स्वाभिमान आन्दोलन' चलाया और तर्कवाद, नास्तिकता तथा सामाजिक समानता पर बल दिया।
• जाति विरोधी आन्दोलन: इसने शूद्रों और अछूतों के उत्थान के लिए कार्य किया।
• राजनीतिक रूप: बाद में यह आन्दोलन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) जैसे राजनीतिक दलों में बदल गया, जिसने तमिल पहचान और क्षेत्रीय स्वायत्तता पर जोर दिया।

उत्तर:

• अमूल: यह गुजरात राज्य के आणंद शहर में स्थित है।
• पोस्को प्लांट: यह ओडिशा राज्य में स्थित है।

(नोट: मानचित्र में इन स्थानों को चिह्नित करना है।)

उत्तर: भारत-पाकिस्तान के बीच प्रमुख विवादग्रस्त मुद्दे निम्नलिखित हैं:

• कश्मीर मुद्दा: यह दोनों देशों के बीच सबसे पुराना और गंभीर विवाद है। दोनों ही कश्मीर पर अपना दावा रखते हैं।
• सियाचिन ग्लेशियर: यह विवादित क्षेत्र है जहां दोनों देशों की सेनाएं तैनात हैं।
• सीमा विवाद: सर क्रीक और अन्य सीमाई क्षेत्रों को लेकर विवाद है।
• आतंकवाद: भारत पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाता है, जैसे मुंबई हमले और पुलवामा हमले।
• जल विवाद: सिंधु जल संधि के तहत पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है।
• व्यापार और आर्थिक मुद्दे: दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध तनावपूर्ण रहते हैं।

उत्तर: भारत-श्रीलंका संबंधों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है:

• ऐतिहासिक संबंध: दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध प्राचीन काल से रहे हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से श्रीलंका में हुआ।
• राजनीतिक संबंध: भारत ने श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन किया। 1987 में भारत-श्रीलंका समझौता हुआ, जिसके तहत भारतीय शांति सेना (IPKF) भेजी गई।
• आर्थिक संबंध: भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।
• सुरक्षा संबंध: दोनों देश समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करते हैं।
• मत्स्य विवाद: दोनों देशों के मछुआरों के बीच सीमा पार मछली पकड़ने को लेकर विवाद है।
• हाल के विकास: भारत ने श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की।

उत्तर: सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

• आर्थिक पिछड़ापन: सोवियत अर्थव्यवस्था केंद्रीय नियोजन पर आधारित थी, जो अकुशल साबित हुई। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी और तकनीकी पिछड़ापन बढ़ता गया।
• राजनीतिक अस्थिरता: सत्ता में भ्रष्टाचार और नेतृत्व की कमी ने जनता का विश्वास खत्म कर दिया।
• राष्ट्रवादी आंदोलन: सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों (जैसे यूक्रेन, बाल्टिक राज्य) में स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई।
• गोर्बाचेव के सुधार: ग्लासनोस्त (खुलापन) और पेरेस्त्रोइका (पुनर्गठन) ने सोवियत प्रणाली की कमजोरियों को उजागर कर दिया।
• शीत युद्ध का दबाव: हथियारों की दौड़ और अफगानिस्तान युद्ध ने सोवियत संसाधनों को खत्म कर दिया।
• बर्लिन की दीवार का गिरना (1989): इसने पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन के पतन की शुरुआत की।

उत्तर: सोवियत प्रणाली से तात्पर्य सोवियत संघ में स्थापित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था से है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• एकदलीय प्रणाली: सोवियत संघ में केवल कम्युनिस्ट पार्टी को राजनीतिक शक्ति प्राप्त थी।
• केंद्रीय नियोजन: अर्थव्यवस्था का संचालन राज्य द्वारा किया जाता था। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उत्पादन और वितरण नियंत्रित होता था।
• सामूहिक स्वामित्व: उत्पादन के साधनों (कारखाने, भूमि) पर राज्य या सामूहिक स्वामित्व था।
• समाजवादी आदर्श: सामाजिक समानता, श्रमिकों के अधिकार और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी सेवाओं पर जोर दिया गया।
• नियंत्रित मीडिया: समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन पर राज्य का नियंत्रण था।
• सैन्य शक्ति: सोवियत संघ एक महाशक्ति था और उसके पास परमाणु हथियार थे।

हालांकि, इस प्रणाली में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का अभाव था और आर्थिक अकुशलता के कारण अंततः 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया।

Main reasons for the disintegration of the Soviet Union:

1. Economic stagnation: The centrally planned economy failed to keep pace with Western market economies, leading to shortages, low productivity, and technological backwardness.
2. Political and administrative rigidity: The Communist Party's monopoly on power and lack of democratic reforms created widespread dissatisfaction.
3. Nationalism and ethnic tensions: Various republics (e.g., Ukraine, Baltic states, Central Asian republics) demanded greater autonomy and independence, fueled by long-suppressed national identities.
4. Gorbachev's reforms (Glasnost and Perestroika): While intended to revitalize the system, these policies inadvertently unleashed forces of criticism and demands for independence that the system could not contain.
5. Failed coup of 1991: The attempted coup by hardliners weakened Gorbachev's authority and accelerated the collapse, leading to the formal dissolution in December 1991.
6. External pressures: The arms race with the United States and the costly war in Afghanistan drained Soviet resources.

The Soviet System refers to the political, economic, and social structure that existed in the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) from 1917 to 1991.

• Political features: One-party rule by the Communist Party; absence of political opposition; centralized decision-making; the Communist Party controlled all state institutions.
• Economic features: Centrally planned economy (command economy); state ownership of means of production; five-year plans for industrial and agricultural development; collective farming (kolkhoz).
• Social features: Emphasis on equality and welfare; free education and healthcare; suppression of dissent; state-controlled media and culture.
• Federal structure: The USSR was a federation of 15 republics, but in practice, power was highly centralized in Moscow.
• Ideology: Based on Marxism-Leninism, aiming for a classless society and the eventual triumph of communism.

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

1. विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा: देश का विभाजन और उसके परिणामस्वरूप भारी सांप्रदायिक दंगे, साम्प्रदायिकता और सांप्रदायिक तनाव।
2. देशी रियासतों का एकीकरण: लगभग 565 देशी रियासतों को भारत में शामिल करना एक बड़ी चुनौती थी।
3. शरणार्थियों का पुनर्वास: विभाजन के बाद लाखों शरणार्थियों को बसाना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना।
4. आर्थिक पिछड़ापन: गरीबी, बेरोजगारी, कृषि पर निर्भरता और औद्योगिक विकास का अभाव।
5. राष्ट्रीय एकता और अखंडता: विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातियों और संस्कृतियों वाले देश को एक सूत्र में पिरोना।
6. संविधान निर्माण: एक ऐसा संविधान बनाना जो सभी नागरिकों को समान अधिकार दे और देश की विविधता को स्वीकार करे।

सरदार वल्लभ भाई पटेल का देशी रियासतों के एकीकरण में योगदान:

• राजनीतिक कौशल और कूटनीति: सरदार पटेल ने अपने कूटनीतिक कौशल से अधिकांश रियासतों को बिना किसी संघर्ष के भारत में विलय के लिए राजी किया।
• विलय पत्र (Instrument of Accession): उन्होंने रियासतों को केवल तीन विषयों (रक्षा, विदेश मामले और संचार) पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया, जिससे उनकी आंतरिक स्वायत्तता बनी रही।
• बल प्रयोग: जहाँ कूटनीति काम नहीं आई, वहाँ उन्होंने बल का प्रयोग किया, जैसे हैदराबाद (पुलिस कार्रवाई) और जूनागढ़ (जनमत संग्रह) के मामले में।
• कश्मीर का मामला: कश्मीर के विलय में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, हालाँकि वहाँ स्थिति जटिल थी।
• प्रशासनिक क्षमता: उन्होंने रियासतों के एकीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र बनाया और वी.पी. मेनन जैसे अधिकारियों की सहायता ली।
• राष्ट्रीय एकता: उनके प्रयासों से भारत का राजनीतिक एकीकरण संभव हुआ और देश की अखंडता बनी रही।

Main challenges faced by India at the time of independence:

1. Partition and communal violence: The partition of the country led to massive communal riots, displacement, and loss of life.
2. Integration of princely states: Over 565 princely states had to be integrated into the Indian Union, each with its own ruler and terms.
3. Rehabilitation of refugees: Millions of refugees from Pakistan needed to be resettled and provided with livelihood.
4. Economic backwardness: India was a poor, agrarian economy with low industrial output, high poverty, and unemployment.
5. National unity and integrity: With diverse languages, religions, castes, and cultures, forging a unified national identity was a challenge.
6. Constitution-making: Drafting a constitution that guaranteed fundamental rights, social justice, and democratic governance for all citizens.

Contribution of Sardar Vallabhbhai Patel in the integration of princely states:

• Diplomatic persuasion: Patel used his political acumen and persuasive skills to convince most rulers to accede to India peacefully.
• Instrument of Accession: He offered a simple document that limited accession to only three subjects (defence, foreign affairs, and communications), preserving internal autonomy.
• Use of force where necessary: When diplomacy failed, he did not hesitate to use force, as in the case of Hyderabad (Operation Polo) and Junagadh (plebiscite).
• Handling of Kashmir: He played a key role in the accession of Kashmir, though the situation was complicated by the tribal invasion.
• Administrative machinery: He set up the States Department and worked closely with V.P. Menon to create a systematic process for integration.
• National unity: His efforts ensured the political unification of India, preventing the balkanization of the country and laying the foundation for a strong, united nation.