RBSE Class 12th 2019 Political Science-SS-11-2019 Previous Year Papers

उत्तर: साम्प्रदायिकता का एक प्रमुख दुष्परिणाम यह है कि यह समाज में विभाजन और अशांति पैदा करती है, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा होता है।

Answer: One major repercussion of communalism is that it creates division and unrest in society, threatening the unity and integrity of the nation.

उत्तर: भारत संघ की राजभाषा हिन्दी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 (Article 343) में किया गया है।

Answer: The provision that Hindi will be the official language of the Union of India is mentioned in Article 343 of the Indian Constitution.

उत्तर: शक्ति (Power) और बल (Force) में निम्नलिखित अंतर हैं:

• शक्ति: यह किसी व्यक्ति या समूह की दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता है, जो अक्सर सहमति या अधिकार पर आधारित होती है। उदाहरण: एक प्रधानमंत्री अपने पद के अधिकार से नीतियाँ बनाता है।
• बल: यह शारीरिक या कानूनी दबाव का प्रयोग है, जो बिना सहमति के किया जाता है। उदाहरण: पुलिस द्वारा किसी अपराधी को गिरफ्तार करना।

Answer: Power is the ability to influence others through authority or consent (e.g., a Prime Minister making policies), while force is the use of physical or legal coercion without consent (e.g., police arresting a criminal).

उत्तर: नकारात्मक उदारवाद (Negative Liberalism) की दो विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल: यह व्यक्ति को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखने पर जोर देता है।
2. न्यूनतम राज्य: यह मानता है कि राज्य का कार्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना होना चाहिए, न कि आर्थिक या सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करना।

Answer: Two characteristics of negative liberalism are: (1) Emphasis on individual freedom from state interference, and (2) Advocacy for a minimal state that only maintains law and order.

उत्तर: वैश्वीकरण (Globalisation) का अर्थ है विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी आदान-प्रदान का बढ़ना, जिससे दुनिया एक वैश्विक गाँव बन जाती है। यह व्यापार, निवेश, सूचना और लोगों के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करता है।

Answer: Globalisation refers to the increasing interconnectedness of countries through economic, cultural, political, and technological exchanges, making the world a global village. It promotes free flow of trade, investment, information, and people.

उत्तर: नियोजन (Planning) की आवश्यकता के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. संसाधनों का कुशल उपयोग: नियोजन से सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित होता है, जिससे विकास की गति तेज होती है।
2. लक्ष्य निर्धारण और दिशा: यह देश के विकास के लिए स्पष्ट लक्ष्य और दिशा प्रदान करता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय बना रहता है।

Answer: Two causes of necessity of planning are: (1) Efficient use of limited resources to accelerate development, and (2) Setting clear goals and direction for coordinated growth across sectors.

उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 (Article 75) के अनुसार, मंत्रिपरिषद् के आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, लेकिन 91वें संविधान संशोधन (2003) के अनुसार, मंत्रिपरिषद् में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती।

Answer: As per Article 75 of the Indian Constitution, the size of the Council of Ministers is determined by the Prime Minister. However, the 91st Constitutional Amendment (2003) mandates that the total number of ministers, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total members of the Lok Sabha.

उपाय:

1. आर्थिक विकास को संतुलित बनाना और सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना।
2. क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।

Suggestions:

1. Ensure balanced economic development and equal opportunities for all regions.
2. Promote national unity while respecting regional languages and cultures.

मतभेद के बिन्दु:

1. सीमा विवाद: कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद है।
2. व्यापार और पारगमन: नेपाल को भारत के माध्यम से तीसरे देशों के साथ व्यापार करने में कुछ प्रतिबंधों और शुल्कों को लेकर मतभेद हैं।

Points of dispute:

1. Border dispute: Disagreement over the Kalapani and Lipulekh regions.
2. Trade and transit: Differences over restrictions and tariffs on Nepal's trade with third countries via India.

उद्देश्य:

1. दक्षिण एशियाई देशों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना।
2. क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को गति देना।

Objectives:

1. To promote the welfare of the people of South Asia and improve their quality of life.
2. To accelerate economic growth, social progress, and cultural development in the region.

(अ) कानूनी न्याय (Legal Justice): कानूनी न्याय का अर्थ है कि कानून के अनुसार न्याय प्रदान किया जाए। यह न्यायालयों द्वारा स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर दिया जाता है। इसमें अपराधी को दंडित करना और पीड़ित को उचित मुआवजा देना शामिल है।

(ब) सामाजिक न्याय (Social Justice): सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना। इसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को दूर करना और वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाना है।

1. राजनीतिक समानता (Political Equality): सभी नागरिकों को वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक भागीदारी का समान अधिकार होता है।
2. सामाजिक समानता (Social Equality): जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।
3. आर्थिक समानता (Economic Equality): आय और संपत्ति में अत्यधिक असमानता नहीं होनी चाहिए; सभी को बुनियादी आवश्यकताएं प्राप्त हों।
4. कानूनी समानता (Legal Equality): कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और उन्हें समान संरक्षण प्राप्त है।

1. सीखी हुई (Learned): राजनीतिक संस्कृति जन्मजात नहीं होती, बल्कि समाजीकरण के माध्यम से सीखी जाती है।
2. सामूहिक (Collective): यह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि पूरे समाज या समूह की साझा मान्यताओं और मूल्यों को दर्शाती है।
3. गतिशील (Dynamic): राजनीतिक संस्कृति समय के साथ बदलती है और नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलती है।
4. प्रभावशाली (Influential): यह राजनीतिक व्यवस्था के कामकाज, नीतियों और नागरिकों के व्यवहार को प्रभावित करती है।

1. परिवार (Family): परिवार राजनीतिक सामाजीकरण का प्राथमिक साधन है, जहाँ बच्चे राजनीतिक मूल्यों और दृष्टिकोणों को सीखते हैं।
2. शिक्षा (Education): स्कूल और कॉलेज राजनीतिक ज्ञान, नागरिकता कौशल और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करते हैं।
3. मीडिया (Media): समाचार पत्र, टेलीविजन और सोशल मीडिया राजनीतिक जानकारी प्रदान करते हैं और जनमत को प्रभावित करते हैं।
4. धार्मिक और सामाजिक संगठन (Religious and Social Organisations): ये संगठन अपने सदस्यों को राजनीतिक मुद्दों पर शिक्षित करते हैं और राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं।

व्याख्या: भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान किए गए हैं:

• अनुच्छेद 15(4) और 16(4): राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं।
• अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो पिछड़े वर्गों के खिलाफ भेदभाव को रोकता है।
• अनुच्छेद 29 और 30: अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार तथा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करते हैं।
• अनुच्छेद 46: राज्य को अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
• अनुच्छेद 330, 332, 334: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करते हैं।

ये प्रावधान सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि वंचित वर्ग मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

• पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना: सरकारी कामकाज में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना और सूचना का अधिकार (RTI) को मजबूत करना, ताकि नागरिक भ्रष्टाचार की जांच कर सकें।
• सख्त कानून और दंड: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को कड़ाई से लागू करना और दोषियों को त्वरित सजा सुनिश्चित करना।
• स्वतंत्र निगरानी संस्थाएं: लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को सशक्त बनाना, जो भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच कर सकें।
• जन जागरूकता और नैतिक शिक्षा: स्कूलों और मीडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना।

गठन: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए) और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें महासभा द्वारा दो साल के लिए चुना जाता है। प्रत्येक स्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होती है।

कार्य:

• अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
• शांति के लिए खतरों की जांच करना और कार्रवाई की सिफारिश करना।
• आर्थिक प्रतिबंध या सैन्य कार्रवाई जैसे उपायों को लागू करना।
• नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करना।
• अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों के चुनाव में भाग लेना।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि:

• बहुध्रुवीय विश्व में संतुलन: NAM छोटे और विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है, जहां वे बड़ी शक्तियों के दबाव के बिना अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं।
• विकासशील देशों की आवाज: यह गरीबी, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों की सामूहिक आवाज को मजबूत करता है।
• शांति और सहयोग: NAM शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, जो आज के संघर्ष-ग्रस्त विश्व में आवश्यक है।
• स्वतंत्र विदेश नीति: यह सदस्य देशों को किसी भी सैन्य गुट में शामिल हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की अनुमति देता है।

मार्क्सवाद के सिद्धांत:

अ) वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त: कार्ल मार्क्स के अनुसार, इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समाज दो मुख्य वर्गों में बंटा है: पूंजीपति (बुर्जुआ) जो उत्पादन के साधनों के मालिक हैं, और श्रमिक (सर्वहारा) जो अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं। पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, जिससे संघर्ष पैदा होता है। मार्क्स का मानना था कि यह संघर्ष अंततः क्रांति की ओर ले जाएगा, जिसमें श्रमिक वर्ग पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेगा और एक वर्गहीन समाज की स्थापना करेगा।

ब) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त: मार्क्स के अनुसार, श्रमिक अपने श्रम से जितना मूल्य पैदा करते हैं, उससे कहीं अधिक मूल्य पूंजीपति उन्हें मजदूरी के रूप में देते हैं। श्रमिक द्वारा उत्पादित मूल्य और उसे दी गई मजदूरी के बीच का अंतर "अतिरिक्त मूल्य" कहलाता है। यह अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति द्वारा हड़प लिया जाता है, जो शोषण का आधार है। मार्क्स ने इसे पूंजीवादी व्यवस्था का मुख्य दोष बताया।

अथवा (गाँधीजी के सत्याग्रह का अर्थ और विविध रूप):

अर्थ: सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। यह अहिंसक प्रतिरोध का एक तरीका है, जिसमें व्यक्ति बिना हिंसा के अन्याय का विरोध करता है। गाँधीजी के अनुसार, सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी को पराजित करना नहीं, बल्कि उसे सत्य के मार्ग पर लाना है।

विविध रूप:

• असहयोग आंदोलन: सरकारी संस्थाओं, स्कूलों, अदालतों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार।
• सविनय अवज्ञा: अन्यायपूर्ण कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन करना और सजा भुगतना (जैसे नमक कानून तोड़ना)।
• भूख हड़ताल: विरोध के रूप में उपवास करना, जो विरोधी के हृदय परिवर्तन के लिए किया जाता है।
• शांतिपूर्ण मार्च और रैलियां: जैसे दांडी मार्च, जो जन जागरूकता फैलाने का माध्यम था।
• रचनात्मक कार्यक्रम: खादी का उपयोग, हरिजन सेवा, ग्राम स्वराज जैसे कार्यक्रम जो समाज को मजबूत बनाते हैं।

Answer (Marxism):

a) Theory of class-struggle: According to Marx, history is a series of class struggles between the oppressor and the oppressed. In capitalist society, the two main classes are the bourgeoisie (owners of means of production) and the proletariat (workers). This struggle will eventually lead to the overthrow of capitalism and the establishment of a classless society.

b) Theory of surplus value: Marx argued that the value of a commodity is determined by the labour required to produce it. The capitalist pays the worker only a subsistence wage, but the worker produces more value than that wage. The excess value (surplus value) is appropriated by the capitalist as profit, which is the source of exploitation.

Answer (Satyagrah): Satyagrah is Gandhi's method of non-violent resistance based on truth and moral force. Its various forms include: non-cooperation (boycott of government institutions), civil disobedience (breaking unjust laws), fasting, peaceful protests, and constructive work (like khadi and village upliftment). The goal is to convert the opponent through suffering and moral persuasion, not to coerce or humiliate.

Answer (Fundamental Rights):

a) Right to freedom of religion (Articles 25-28): This right guarantees every person the freedom of conscience and the right to profess, practice, and propagate religion. It includes the right to establish and maintain religious institutions, subject to public order, morality, and health. The state cannot discriminate on religious grounds.

b) Right to constitutional Remedies (Article 32): This is the most important fundamental right as it provides the means to enforce other rights. Dr. Ambedkar called it the "heart and soul" of the Constitution. Citizens can directly approach the Supreme Court for the enforcement of their fundamental rights through writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto.

Answer (Unitary features in Indian Constitution): Six features of the unitary system in the Indian Constitution are:

1. Single Constitution: Both the Union and States are governed by one Constitution.
2. Single Citizenship: All Indians are citizens of India, not of individual states.
3. Strong Centre: The Union government has more powers than the states, especially in legislation and administration.
4. Appointment of Governors: Governors of states are appointed by the President and serve at the pleasure of the Centre.
5. Emergency Provisions: During emergencies, the Constitution becomes unitary, and the Centre can control all aspects of state governance.
6. All-India Services: Officers of IAS, IPS, etc., are recruited and controlled by the Union government.

Answer (Powers of President): The general powers of the President of India include:

1. Executive Powers: All executive actions of the Government of India are taken in the President's name. He appoints the Prime Minister, Council of Ministers, Governors, judges of Supreme Court and High Courts, etc.
2. Legislative Powers: He summons and prorogues Parliament, addresses both Houses, and can dissolve the Lok Sabha. His assent is required for bills to become laws.
3. Financial Powers: No money bill can be introduced without his recommendation. He controls the Contingency Fund of India.
4. Judicial Powers: He has the power to grant pardons, reprieves, respites, or remissions of punishment.
5. Diplomatic Powers: He represents India in international forums and appoints ambassadors.
6. Military Powers: He is the Supreme Commander of the Armed Forces.
7. Emergency Powers: He can proclaim national, state, or financial emergencies under Articles 352, 356, and 360.

Answer (Law-making process of Indian Parliament): The law-making process involves the following steps:

1. Introduction of Bill: A bill (ordinary, money, or constitutional amendment) is introduced in either House of Parliament (except money bills which originate in Lok Sabha).
2. First Reading: The bill is read for the first time, and its general principles are discussed.
3. Second Reading: The bill is examined clause by clause by a Select Committee or the whole House. Amendments may be proposed and voted upon.
4. Third Reading: The bill is voted upon as a whole. If passed, it goes to the other House.
5. Passage in the other House: The other House follows a similar procedure. If both Houses disagree, a joint sitting may be called (except for money bills).
6. President's Assent: After both Houses pass the bill, it is sent to the President for assent. The President can give assent, withhold assent, or return the bill for reconsideration (except money bills). Once assented, it becomes an Act.